Gold loan में आभूषण collateral होते हैं। Loan amount के साथ net valuation, repayment और release/auction terms को समझें।
Valuation से loan amount तक
Lender आभूषण की purity और net metal weight के आधार पर eligible value तय करता है। Stones, making charges और आपके खरीद bill की पूरी retail cost को loan value नहीं माना जाता। Assaying के समय net/gross weight और deductions का certificate लें।
LTV यानी loan-to-value बताता है कि eligible collateral value के मुकाबले कितना loan है। लागू regulatory limit और lender policy loan size/purpose के अनुसार अलग हो सकती हैं; पुराना एक universal percentage हर loan पर न लगाएँ।
2026 में conduct protections क्यों पढ़ें?
RBI की commercial-bank conduct directions का gold/silver collateral section 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की बात करता है। इसमें assaying, valuation, auction notice और pledged assets लौटाने जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
Borrower को valuation समझने और loan agreement में collateral तथा auction-related terms देखने की जरूरत है। NBFC, bank और पुराने sanctioned loan के applicable rules को अलग पहचानें।
कुल लागत की तुलना
Interest rate के साथ processing, valuation, renewal, overdue/penal charges और applicable taxes लिखें। EMI, interest-only और bullet repayment में cash-flow अलग होता है। Maturity पर बड़ा payment देना है तो उसकी funding पहले तय करें।
केवल सबसे ऊँची loan sanction amount को बेहतर offer न मानें। कम अवधि, actual required amount और समय पर repayment आपकी collateral risk को प्रभावित करते हैं।
देर होने पर क्या हो सकता है?
Repayment या collateral margin की शर्त टूटने पर lender agreement के अनुसार notice देकर auction process शुरू कर सकता है। Gold price गिरने से समस्या बढ़ सकती है; family jewellery खोने का आर्थिक और भावनात्मक असर भी सोचें।
Closure पर receipt, settlement amount और pledged jewellery की पहचान/weight मिलाएँ। विवाद में lender grievance channel और applicable regulator complaint route के लिखित records रखें।
आधिकारिक संदर्भ
RBI — Commercial Banks conduct directions: gold and silver collateral




